रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारी स्वेच्छा से संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना आर्थिक योगदान कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सभी निजी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों से भी यह कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मियों का वेतन नहीं काटे। यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से आर्थिक योगदान करना चाहे तो कर सकता है। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में वहां की सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक माह तक के वेतन और रैंकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए हैं।
सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक
मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया, सरकार की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में वित्तीय संतुलन के लिए वेतन में कटौती जैसी स्थिति नहीं बनेगी। अधिकारियों-कर्मचारियों ने हालात से निपटने के लिए स्वेच्छा से अपने वेतन का कुछ हिस्सा सरकार को दान किया है।